🏆 UPPCL की नई व्यवस्था 15 नवंबर से लागू – जानिए क्या-क्या बदलने वाला है

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्य में बिजली वितरण व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव करने की घोषणा की है।
15 नवंबर 2025 से नई वर्टिकल व्यवस्था (Vertical System) लागू होगी, जिससे बिजली सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता-सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य है।

>यह बदलाव उपभोक्ताओं की शिकायतें जल्दी सुलझाने और विभागीय कार्यों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

⚡ UPPCL नई व्यवस्था क्या है?

नई व्यवस्था के तहत बिजली विभाग में अब कार्यों का स्पष्ट विभाजन होगा।
हर अधिकारी को एक विशिष्ट जिम्मेदारी (Specific Responsibility) दी जाएगी, ताकि कार्य-विभाजन स्पष्ट रहे।

🔸 पहले क्या होता था?

पहले एक ही अधिकारी के पास बिलिंग, कनेक्शन, मीटरिंग, और शिकायत निवारण जैसे सभी कार्य होते थे — जिससे देरी और भ्रम की स्थिति बनती थी। तथा विद्युत से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए महीनों ऑफिस के चक्कर और बिना रिश्वत दिए कोई भी छोटा से छोटा काम नहीं होता था । अगर विद्युत बिल में कोई दिक्कत होता था अधिकारी जानते थे कि बिल गलत है लेकिन फिर भी बिना रिश्वत काम नहीं होता था कहे तो किसी कर्मचारी या अधिकारी का तेल लगाना पड़ता है अभी भी यही हाल है ।

पहले JE को ही सप्लाई और वसूली की व्यस्था अकेले संभालनी पड़ती थी जिससे वह 24 घंटे परेशान रहता था ।

🔸 अब क्या होगा?

15 नवंबर से सभी कार्य विभागवार बांटे जाएंगे:

📋 बिलिंग और वसूली विभाग अलग

⚙️ मीटरिंग विभाग अलग

🔌 तकनीकी (लाइन-फाल्ट, ट्रांसफॉर्मर) विभाग अलग

☎️ हेल्प-डेस्क और उपभोक्ता सेवा केंद्र अलग

>इससे हर अधिकारी की जवाबदेही तय होगी और उपभोक्ताओं को शिकायतों का जल्दी समाधान मिलेगा।

जिससे किसी अधिकारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और तेल नहीं लगाना पड़ेगा ।

📅 नई व्यवस्था कब से लागू होगी?

UPPCL ने पहले यह सिस्टम 1 नवंबर से लागू करने की योजना बनाई थी,
लेकिन तैयारियों के चलते अब 15 नवंबर 2025 से इसे लागू किया जा रहा है।

>शुरुआती चरण में यह व्यवस्था लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे बड़े जोनों में लागू होगी, फिर पूरे प्रदेश में विस्तार होगा।

🛑 कौन-कौन से बदलाव होंगे?

1. विभागीय पुनर्गठन (Departmental Restructure) – प्रत्येक जोन में अलग विभाग-प्रमुख होंगे। कार्य के हिसाब से अलग-अलग विभागों होंगे ।


2. हेल्प डेस्क व्यवस्था – हर क्षेत्र में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए अलग केंद्र बनेगा। हर समस्या के अलग-अलग पैनल बनाए जाएंगे ।


3. डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम – शिकायतें अब ऑनलाइन पोर्टल व मोबाइल ऐप से ट्रैक की जा सकेंगी। ऑनलाइन शिकायत करने पर आप उसका स्टेटस स्वयं चेक कर सकेंगे ।


4. स्मार्ट मीटर फोकस – स्मार्ट मीटर की मॉनिटरिंग और बिलिंग अलग सेल द्वारा की जाएगी। स्मार्ट मीटर से जितना बिजली का उपयोग होगा उतना ही बिल बनेगा ।

💡 उपभोक्ताओं के लिए लाभ (Benefits to Consumers)

⚡ तेज़ सेवा – शिकायतों का निस्तारण तेज़ी से होगा।

🧾 सटीक बिलिंग – अलग मीटरिंग विभाग से बिलिंग त्रुटियाँ कम होंगी। जिससे ऑफिस के महीनों चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे ।

📞 सीधी संपर्क व्यवस्था – हर विभाग का संपर्क नंबर और अधिकारी तय होगा। जिम्मेदारी और समय सीमा तय होने से काम समय से होगा ।

🔍 पारदर्शिता और जवाबदेही – अब हर काम के लिए जिम्मेदार अधिकारी तय रहेगा। जिससे उपभोक्ताओं को समय से अपने समस्या का समाधान मिले । अभिषेक के चक्कर लगाने से आजादी होगी ।

📣 उपभोक्ता के लिए जरूरी सुझाव –

अपने क्षेत्रीय बिजली कार्यालय की नई संपर्क जानकारी नोट करें। अलग-अलग भाग के अनुसार उनका फोन नंबर नोट करके रख लें ।

शिकायत या बिल संबंधी समस्या के लिए अब सही विभाग से संपर्क करें। आपकी शिकायत किस प्रकार की है उसे भाग में जाकर संपर्क करें ।

किसी भी फर्जी वेबसाइट या एजेंट से सावधान रहें।

UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर ही सेवा-संबंधी कार्य करें:
🔗 https://www.uppcl.org

📍 निष्कर्ष (Conclusion)

UPPCL की यह नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर
राज्य की बिजली प्रणाली में एक बड़ा सुधार लाने जा रही है।
अगर सब कुछ सही दिशा में हुआ, तो यह बदलाव
उत्तर प्रदेश को “स्मार्ट पावर स्टेट” बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

>उपभोक्ताओं को सिर्फ जागरूक रहना है और अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से सही जानकारी लेनी है — तभी यह सिस्टम सच में कारगर साबित होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली व्यवस्था के लिए नई पहल अगर यह प्रयोग सफल रहा तो प्रत्येक उपभोक्ताओं को सुविधा और  व्यवस्था मिल सकेगी और ऑफिस  के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।